सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई साउन ११ गते सनाखतका लागि बोलाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित पाँच जना आयुक्तको संयुक्त इजलासले कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई साउन ११ गते बोलाएको आयोगले जनाएको छ र सोही दिन आयोगले फैसला पनि सुनाउनेछ । सक्कल नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रको आधारमा अधिकांश कार्यसमिति सदस्य कसको पक्षमा रहेको निर्णय गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।सो पार्टीका आधिकारितासम्बन्धी विवादबारे टुंगो लगाउन हिजो दिनभर बहस भएको थियो । यादवको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू क्रमशः महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, वोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेशकुमार सिंह, मुक्ति प्रधान, रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू सुनीलकुमार पोखरेल, वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले बहस गर्नुभएको थियो ।
अर्का अध्यक्ष महन्थको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रकाशबहादुर केसी, विजयकान्त मैनाली, सुरेन्द्रकुमार महतो, अधिवक्ताहरू केदारप्रसाद कोइराला, ओमप्रकाश सिंह र ईश्वरी भट्टराईले बहस गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत प्रमाणमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूले दुई–दुई घण्टा आ–आफ्नो पक्षमा बहस गरेका थिए । बहुमत केन्द्रीय सदस्य यादव पक्षको रहेको पार्टीको निर्णय, विधान पेस गरेपछि आयोगले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सनाखत गराई आधिकारिताको विवाद निरूपण गर्न लागेको बुझिएको छ ।
यसअघि गत आइतबार भएको बहसपछि इजलासले दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो सक्कल प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको थियो । पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै उपेन्द्र यादवले आयोगमा निवेदन दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि आफ्नो दाबी पेस गर्नुभएको थियो । त्यसपछि आयोगले विवाद निरूपणका लागि इजलास गठन गरी सुनुवाइ थालेको हो ।जसपाले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समितिका रूपमा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति दर्ता छ । सो समितिमा उपेन्द्र यादव पक्षले आफूहरूतर्फ ३० जना रहेको दाबी गरेको छ ।आयोगले दुई पक्षसँग छलफल गरी विवाद समाधानको प्रयास गरेको थियो । छलफलबाट विवाद समाधान नभएपछि आयोगले कानुनीरूपमा आधिकारिकता विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई समर्थन गरेपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षसँग विवाद बढेको थियो ।
निरन्तर दुई सातासम्म एकले अर्कामाथि कारबाही अघि बढाउँदै आयोगसम्म पुगेका दुवै पक्षले अन्त्यमा मिल्ने नसकिने भन्दै आ–आफ्नो बाटो लाग्ने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षले पार्टीको आधिकारिता दाबी गरिरहेका छन् । उपेन्द्र पक्षले भने केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिता दाबी गर्दै आएको थियो । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि पुस ७ गतेको निर्णयलाई नै आधार मानेर कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरी आयोगमा विवरण बुझाउनुभएको थियो ।जसपाको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादवकै बहुमत छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा भएको बहुमतलाई आधार मान्ने हो भने उपेन्द्र यादवले नै पार्टीको आधिकारिकता पाउने सम्भावना बढी रहेको बताइएको छ ।
Like this:
Like Loading...
