काठमाडौं । सरकारी ठेक्का पाएर मल नल्याएका तीन वटा ठेकदारलाई गत वर्ष कृषि मन्त्रालयले कारबाही गर्यो । तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालले तीन वटा ठेकदार कम्पनीसँग धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा सिफारिस गरेका थिए । त्यो बेला मल नल्याउने सैलुङ, होनीको र मुक्तीनाथ कम्पनीलाई मन्त्रालयको पहलमा कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरतासँगै मन्त्री फेरिएर अस्थिर बनेको कृषि मन्त्रालयले मल नल्याउने ठेकदारलाई जोगाउने नीति लियो । यसमा कृषि सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले मुख्य भूमिका निभाएको आरोप छ ।
मल नल्याउने ठेकदारलाई कारबाही गर्न साल्ट ट्रेडिङलाई निर्देशन दिन त परको कुरा कृषि सामग्रीका अधिकारीहरु ठेकदारलाई कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालय धाउँदा पनि जोगाइएको स्रोतले बतायो । ‘यूरिया नल्याएको ठेकदारको धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा सिफारिस गर्न कृषि सामग्रीका अधिकारी १० पटक सहमतिको लागि मन्त्रालय धाए तर सचिवले कारबाही हुन दिएनन्,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।
कृषि सामग्रीले कारबाही गर्न सक्ने अवधिभर कारबाही प्रभावित बनाएका सचिव कार्कीले उल्टै ठेकदारलाई अदालतको सहारा लिन उक्साएको पनि अधिकारीहरुको आरोप छ । ठेकदारलाई कारबाही नगर्न तीव्र दबाब आएको र त्यसमा मन्त्रालयको समेत साथ नपाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि स्वीकार गरेको छ । ‘ठेकदारलाई कारबाही गर्न हामीलाई झुलाएर कारबाही रोक्न सर्वोच्च पठाउन माथिल्ला निकायका नै लागे,’ कृषि सामग्री उच्च स्रोतले भन्यो ।
तर कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले मल प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । पहिलो मन्त्रीज्यूको पालामा पनि ठेकदारलाई कारबाही गर्न मौखिक निर्देशन मात्रै भएको भन्दै सचिव कार्कीले ठेकदार जोगाउन आफू लागेको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । ‘ठेकदारलाई कारबाही गर्न कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ स्वतन्त्र छन् मैले ठेकदार जोगाउने भन्ने गलत हो,’ सचिव कार्कीले भने ।
गहुँका लागि मल ल्याउन गरिएको ठेक्का असफल भएको र मल अभाव हुने अवस्था सृजना भएको भने उनले स्वीकार गरे ।
अनलाइनखवर बाट साभार
Like this:
Like Loading...
