रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन अनेक तिक्डम प्रयोग गरेपनि परिणाम भने सन्तोषजनक छैन । सत्ता जोगाउनैका लागि सांसद किनबेच र अपहरण गरेको आरोप लागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय सरकार टिकाईदिन अदालतलाई गुहार्नुभएको छ । तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भई , त्यस माथि छलफलका लागि यही बुधवार प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आवाहन गरिसकेको अवस्थामा पोखरेल सरकारका संकट भने कम भएको मानिएको छैन ।
एक साता अघि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सत्ता टिकाउन विपक्षी गठबन्धनकी सांसदलाई अपहरण गरी ५ दिन सम्म बन्धि बनाइएको आरोप लाग्यो । त्यो भन्दा पहिला देखिनै पोखरेल सरकारले सांसद किनवेचको बार्गेनिङ् गरेको खवर आईनै रहेका थिए ।
सरकार जोगाउन सांसद किनवेच देखि अपहरण शैलीमा महिला सांसदलाई बन्धि बनाइएको भएपनि सरकारका टिकाउन अन्ततः असम्भव देखे पछि पछिल्लो समय पोखेरलले अदालतलाई गुहार्नु भएको छ । पोखरेल संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध सत्ता पक्ष एमालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले अविश्वासको सामना गर्न नसक्ने तर बहुमतमै रहेको दावी गर्दै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार सत्तापक्ष बहुमतमा रहेको छ । सरकार बहुमतमा रहेकोले बिपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको अबिश्वासको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको श्रेष्ठको तर्क छ ।
जनता समाजवादी पार्टी भित्रको विवाद देखाएर पोखरेल सरकार उम्कने कोसिस गरेको भए पनि तत्काल अविश्वासको प्रस्तावबाट पन्छिन भने सरकार नसक्ने देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद पद गुमाएका तीन पूर्वसांसदले पर्नुबाहालीको मागगर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी सकेको छ । तीन जना सांसद पोखरेल समर्थक हुन र हाल उनीहरु सरकारमा मन्त्री पदमा समेत छन् । यता सरकारले अविश्वास प्रस्ताव र सदनबाट बच्न अदालतको साहारा लिन पुगेपनि लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले भने बुधवार बस्ने विशेष अधिवेशनको तयारी गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनका अनुसार साउन २७ गते १ बजेको लागी बिशेष अधिवेशनको लागी आह्वान भएको छ । बिशेष अधिवेशनमा बिपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव माथी छलफल हुने कार्यसुची रहेको जानकारी पुनने दिए ।
विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै सरकारको बैधानिकता माथिनै प्रश्न गर्दै आएका थिए तर सरकार आफु संग बहुमतमा रहेको दावि गर्दै आएको छ । पटक पटक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अनेक प्रपन्च रचेर संसदबाट भाग्दै आउनु भएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ कि बहुमतमा छ भन्ने विषय प्रदेशसभाले प्रमाणीकरणनै गर्न पाएको छैन । अहिलेको विषेश अधिवेसनबाट तिन महिना देखि चल्दै आएको राजनीतिक लडाईको समाधान हुने विपक्षीले अपेक्षा गरेका छन् ।
पुर्व मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद शुदर्शन बरालले सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेकोले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुको सट्टा प्रदेशसभा बैठक छल्न अनेक तिक्डम अपनाउनु उपयुक्त नभएको बताए । बरालका अनुसार २७ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठक बाट अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहिर्गमन हुने र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।
प्रदेशसभामा प्रस्ट अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अबका दिनमा आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि के कस्ता प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सर्वत्र चासो बढेको छ । विगतमा उहाँले सत्ता लम्ब्याउनका लागि रचेका योजनाहरु र त्यसका लागि गरेका मेहनतहरु हेर्दा उहाँ अल्पमत र बहुमतको सोझो खेलमा इमानदार र प्रतिवद्ध रहेर चुनौतीहरु सामना गर्नुहुन्छ भन्नेमा धेरैले विश्वास गरेका छैनन् । प्रदेशसभामा हाल ८० सदस्य कायम छन् भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसदमात्र छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४१ सांसद आवश्यक हुन्छ । तर विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र , नेपाली काँग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी ४१ सांसद छन् । जुन प्रदेश सभामा पूर्ण बहुमत हुन्छ ।
Like this:
Like Loading...
